उत्तराखंड ऊर्जा निगम की नई पहल, अब हाथों-हाथ मिलेगा बिजली का कनेक्शन
By देहरादून: ऊर्जा निगम उपभोक्ता सुविधाओं व सेवाओं में सुधार के लिए अब हर उपखंड में माह में दो बार मेगा कैंप लगाएगा। जिसमें हाथों-हाथ बिजली के कनेक्शन प्रदान करने से लेकर बिल करेक्शन, मीटरिंग आदि समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। कैंप की तिथि की जानकारी समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी।
प्रत्येक माह दो बार उपखंड में आयोजित किए जाएंगे शिविर
ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा सरलीकरण, समाधान व निस्तारण के तहत बेहतर उपभोक्ता सेवा सुनिश्चित करने के लिए उपखंड स्तर पर मेगा कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक माह कम से कम दो बार उपखंड में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें 25 किलोवाट तक के घरेलू व अघरेलू कनेक्शन (जहां विद्युत लाइनों का निर्माण नहीं किया जाना है) तत्काल निर्गत कर दिए जाएंगे। शिविरों में नए विद्युत संयोजन, मीटरिंग, बिलिंग से जुडी समस्याओं का निराकरण और खराब मीटरों बदलने आदि का कार्य भी तत्काल किया जाएगा। विद्युत से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या समाधान के लिए शिविर में उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान की जाएगी। त्रुटि वाले बिलों को तत्काल सही कर राजस्व वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए विद्युत संयोजन निर्गत करने के लिए यूपीसीएल की आधिकारिक उपभोक्ता स्वयं सेवा एप के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्मार्ट मीटर लगाने को तेज हुई कसरत
ऊर्जा निगम की ओर से प्रदेश में 16 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना पर कसरत तेज हो गई है। अगले एक से डेढ़ माह के भीतर कार्य शुरू करने का दावा किया जा रहा है। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार के अनुसार अभी अन्य राज्यों में स्मार्ट मीटर के टेंडरों के रेट का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आवंटित कर दिए जाएंगे।
उम्मीद है इसी वित्तीय वर्ष में स्मार्ट मीटर से बिलिंग शुरू हो जाएगी। ऊर्जा निगम को रीडिंग में होने वाले करीब 75 करोड़ रुपये की बचत होगी और बिजली चोरी पर नकेल लगेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से बिजली की दर दिन और रात में अलग-अलग निर्धारित करने की गाइडलाइन का अनुपालन भी किया जा सकेगा।
विद्युत नियामक आयोग की ओर से भी आगामी वार्षिक टैरिफ में दिन और रात को बिजली की दर प्रति यूनिट अलग-अलग तय करने की बात कही जा रही है। नई गाइडलाइन के अनुसार दिन में दर कम रखी जाएगी और रात को पीक आवर्स में अधिक दर रहेगी।