उत्तराखंड में कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा, डॉक्टर्स की बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र…
By देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार कि दोपहर कैबिनट की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में सरकारी कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कर्मचारियों को बीमा दुर्घटना देने के लिए सरकार की ओर से चार बैंकों के साथ करार किया गया है. कैबिनेट की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई थी जो कि करीब 2 घंटे तक चली. बैठक में 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है.
एसबीआई समेत, युनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक बैंकों के साथ करार किया गया है. इन बैंकों में खाता होने पर प्रिमियम के बिना लाभ हो सकेगा. इसके अलावा धामी सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भी अहम कदम उठाया है. प्रदेश में सरकार ने अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया गया है. सरकार के फैसले के बाद अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की रियाटरमेंट की उम्र 65 साल कर दी गई है.
महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी
धामी सरकार की ओर से महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है. इसके लिए 26 परिवारों को विस्थापित करने के साथ ही मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपए देने का भी फैसला लिया गया है. उत्तराखंड में विभिन्न प्राधिकरणों के मिनिस्टीरियल कर्मियों की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में बिजली विभाग के 80 पद निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इससे पहले अब तक बिजली सुरक्षा विभाग में 65 पद ही थे. शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को ठीक करने को लेकर नया प्राधिकरण बनेगा. वित्त सेवा अधिकारियों की अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी. देहरादून खाद्य विश्लेषण में 13 पदों की मंजूरी दी गई है. वहीं चिकित्सा विभाग के अंतर्गत 8 आउटसोर्सिंग भरने को भी मंजूरी मिल गई है.
समितियों में महिलाओं को आरक्षण
इसके अलावा, सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है. अभी तक समितियों में महिलाओं के लिए केवल दो ही पद आरक्षित थे. इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को भी धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. राज्य कर्मचारियों के लिए भर्ती की जाएगी और उनका प्रमोशन भी किया जाएगा. धामी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल तक सब्सिडी मिलने की भी बात कही है.