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धामी सरकार पार्ट 2 : 100 दिन सरकार के, विकासपथ पर उत्तराखंड, पढ़िये क्या बोले धामी…
By देहरादून: पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन कुछ मायनों में खास रहे हैं जहां जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका दिया है वही प्रदेश की दूसरी बार कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक जनहित में फैसले लेकर लोगों के इरादों को मजबूत करने का काम किया है। इस दौरान सरकार ने अपने कई वादों पर मुहर लगाई है जिसमें कॉमन सिविल कोड को लागू करना।
गुरुवार को प्रदेश की धामी सरकार के 100 दिन पुरे होने जा रहें हैं ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा की 100 दिनों के अंदर हमने जो आधारशीला रखी हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियो को 2025 का रोडमेप बनाने के निर्देश दिए गए हैं सीएम ने साफ कहा हमने जो कहा उसे 100 दिनों में ही पूरा करना शुरू कर दिया उनके अनुसार समान नागरिक संहिता पर हमने फैसला लिया हैं साथ ही 3 सिलेंडर मुफ्त देने के फैसले को लेकर भी हमने फैसला लिया हैं वही सीएम ने साफ कहा हमारे सिस्टम को भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह खराब किया है ऐसे में हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हुए आगे भी निरंतर काम करती रहेगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन भी हो चुका है और अब कमेटी अपने अनुभव के आधार पर समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1064 हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। वही सोमवार को सचिवालय में नो मीटिंग डे रखा गया ताकि शासन के अधिकारी लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध रह सकें इतना ही नहीं अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस आ सके इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई। वही 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए भी राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
इतना ही नहीं वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को ₹1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 प्रति माह किया गया। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति और पत्नी दोनों को अब लाभ मिलेगा। वही सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है ।पर्यावरण मित्रों का 1 दिन का मानदेय बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है वहीं शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय ₹15000 से बढ़ाकर ₹20000 किया गया है वही व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि को ₹500000 से बढ़ाकर ₹1000000 किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहीद सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है । वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन 21 हजार से बढ़ाकर 25000 कर दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹50000 की वित्तीय सहायता उत्तराखंड सरकार दे रही है।
ऑनलाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों को टेबलेट उपलब्ध करना शुरू कर दिया है राज्य में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शुरू हो चुका है उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है इसके तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है वही आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1500 की वृद्धि की गई है। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक ₹3000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो इसके लिए सरलीकरण समाधान निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देशन में फोकस किया गया है।
सुशासन के लिए मुख्यमंत्री धामी ने सख्ती भी दिखाई है मुख्यमंत्री ने सुशासन और पारदर्शिता के लिए कड़े तेवर भी दिखाए हैं आय से अधिक संपत्ति मामले में जहां आईएएस अफसर रामविलास यादव की गिरफ्तारी हुई वहीं 2 आईएफएस अफसरों को भी सस्पेंड किया गया सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घपले में भी कुछ अफसरों को सेवा मुक्त करने के साथ कई अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर मुख्यमंत्री ने अपने इरादे साफ किए हैं। जिससे यह माना जा सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से किए गए तमाम वादों को एक के बाद एक पूरा करने का प्रयास कर रहे
धामी द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय
प्रदेश की भागदौड़ संभालते अफसरशाही में बदलाव, सीएस बदले, शासन स्तर पर बड़ा फ़ेरबदल.
भू कानून की उठ रही मांग के मद्देनजर अध्ययन के लिए समिति का गठन किया.
प्रदेश में डेमोग्राफिक परिवर्तन के मद्देनजर सभी जिलों में जांच.
देवस्थानम बोर्ड के मामले को सुलझाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन.
प्रदेश में 24 हज़ार पदों पर भर्ती प्रक्रिया.
कोविड के चलते प्रभावित परीक्षा के चलते आयु सीमा में 1 वर्ष छूट.
बेरोजगारों से भर्ती परीक्षा में आवेदन शुल्क पर छूट, मार्च 2022 तक कोई अवेदन शुल्क नहीं.
मलिन बस्तियों को अतिक्रमण की कार्रवाई से बचाने के लिए राहत की समय सीमा बढाई.