आपदा राहत राशि बढ़ने पर CM धामी ने जताया केंद्र का आभार, कहा— PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फैसले से प्रभावितों को मिलेगी बड़ी राहत
By देहरादून। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत देते हुए राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में बढ़ोतरी की है। अब आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख रुपये के बजाय आठ लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही फसल, कृषि भूमि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हर साल बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।
संशोधित मानकों के तहत आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली सहायता राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिक भी शामिल होंगे। वहीं, 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख 20 हजार रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है।
कृषि क्षेत्र में भी राहत का दायरा बढ़ाया गया है। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर सहायता राशि 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये और बारहमासी एवं बागवानी फसलों के नुकसान पर 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि पर अब 47 हजार के बजाय 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी।
पशुधन के नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। बड़े पशुओं की मृत्यु पर 37,500 के स्थान पर 50 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए चार हजार के बजाय 5,100 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशु चारे के नुकसान पर भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है।
आवासीय मकानों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के नुकसान पर भी अधिक सहायता मिलेगी। आपदा में कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि भी ढाई हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं, लघु सिंचाई प्रणालियों, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, विद्यालय भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के साथ उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से आपदा प्रभावित परिवारों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। राज्य सरकार बढ़े हुए सहायता मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाएगी।