उत्तराखंड: सशक्त भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, नौकरी में 70 फीसदी आरक्षण मांगा
By हल्द्वानी: शहर में कांग्रेस के स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश ने कार्यकर्ताओं के साथ भू कानून बनाए जाने का समर्थन करते हुए एसडीएम हल्द्वानी पारितोष वर्मा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा. इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने की आवश्यकता है. सशक्त भू कानून उत्तराखंड के राज्य वासियों के हित में है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून बनाए जाने और राज्य के अंदर लगने वाले उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के लिए 70 फ़ीसदी आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए.
सुमित हृदयेश ने की भू कानून लागू करने की मांग
हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए प्रदेश में सशक्त भू कानून की नितांत आवश्यकता है. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन कर जो आत्मघाती निर्णय लिया गया, उसकी भरपाई के लिए उत्तराखंड का अपना भू कानून वर्तमान समय की मुख्य मांग है. बाहरी व्यक्तियों के लिए जमीन खरीद पर रोक लगाई जाए. ताकि हमारे उत्तराखंड की सुंदरता को बरकरार रखा जा सके.
स्थानीय युवाओं को नौकरी में 70 फीसदी आरक्षण की मांग
कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि प्रदेश से बेरोजगार युवाओं का पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. पहाड़ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आ रही हैं. बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को 70% आरक्षण देने की व्यवस्था को तुरंत लागू करना चाहिए.