स्वास्थ्य एवं सिंचाई योजनाओं की निगरानी करेंगे अधिकारी, विभागीय सचिव ने 15 वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया नोडल अधिकारी
By देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न सचिव समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के सचिव डॉ. आर राजेश कुमार के नेतृत्व में दो बड़ी पहल की गई है. एक ओर जहां राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और निगरानी के लिए 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, दूसरी ओर सिंचाई योजनाओं की प्रगति, प्रभाव और जमीनी वास्तविकता की जांच के लिए 13 वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष निरीक्षण टीम गठित की है.
राज्य की सभी स्वास्थ्य योजनाओं, अटल आयुष्मान योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य सेवाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे. इसके लिए 15 वरिष्ठ अधिकारियों को तमाम जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. इन अधिकारियों को ब्लॉक स्तर तक योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने, सुविधाओं की स्थलीय समीक्षा करने और एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
नामित स्वास्थ्य नोडल अधिकारी एवं उनके जिले:
- स्वाति भदौरिया, अपर सचिव- चमोली
- रीना जोशी, अपर सचिव- देहरादून
- अनुराधा पाल, अपर सचिव- बागेश्वर
- वरुण चौधरी, अपर सचिव- पौड़ी गढ़वाल
- डॉ. सुनीता टम्टा, महानिदेशक- टिहरी गढ़वाल
- डॉ. आशुतोष सयाना, निदेशक- रुद्रप्रयाग
- डॉ. शिखा जंगपांगी, निदेशक- उत्तरकाशी
- डॉ. नरसिंह गुंज्याल, निदेशक- पिथौरागढ़
- डॉ. मनोज उप्रेती, निदेशक- हरिद्वार
- डॉ. चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, निदेशक- चंपावत
- ताजबर सिंह जग्गी, अपर आयुक्त (एफडीए)– ऊधम सिंह नगर
- डॉ. राजीव पाल सिंह, अपर निदेशक- रुद्रप्रयाग
- डॉ. मनु जैन, निदेशक (एनएचएम)– चंपावत
- डॉ. बिन्देश कुमार शुक्ला, अपर निदेशक- अल्मोड़ा
- डॉ. आरआर बिष्ट, अपर निदेशक- नैनीताल
इसी क्रम में सिंचाई योजनाओं की समीक्षा के लिए 13 अधिकारियों की निगरानी टीम तैयार की है. राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति, उपयोगिता और प्रभावशीलता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए शासन ने 13 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की है. इन अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नामित जिलों में भ्रमण कर निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करनी होगी. जिसमें योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों की प्रतिक्रिया एवं फोटोग्राफ्स समेत विवरण शामिल होगा.
नामित सिंचाई निरीक्षण अधिकारी एवं उनके जिले:
- गरिमा रौंकली, अपर सचिव- टिहरी गढ़वाल
- सुभाष चंद्र, विभागाध्यक्ष सिंचाई- उत्तरकाशी
- बृजेश तिवारी, विभागाध्यक्ष लघु सिंचाई- चमोली
- प्रशांत बिश्नोई, एमडी जमरानी बांध- पिथौरागढ़
- शंकर कुमार साहा, मुख्य अभियंता- पौड़ी गढ़वाल
- पीके मल्ल, मुख्य अभियंता- चंपावत
- गोकरन सिंह टोलिया, मुख्य अभियंता- अल्मोड़ा
- डीएस कछवाहा, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी- नैनीताल
- नवीन सिंघल, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी- हरिद्वार
- संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी- बागेश्वर
- बीके पांडे, अधीक्षण अभियंता- रुद्रप्रयाग
- शरद श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता- ऊधम सिंह नगर
- आरबी सिंह, अधीक्षण अभियंता- चमोली
वहीं स्वास्थ्य एवं सिंचाई सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों और उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे. इसके लिए योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन अनिवार्य है. वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर हमने पारदर्शिता और जवाबदेही का मजबूत ढांचा तैयार किया है. प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.