उत्तराखंड में GST संग्रहण में बड़ी बढ़त, पहली तिमाही में नेट SGST 24% और कुल राजस्व 22% बढ़ा
By देहरादून। उत्तराखंड में राज्य कर विभाग ने जीएसटी संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2026) में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी संग्रहण में 24 प्रतिशत, नॉन-जीएसटी संग्रहण में 12 प्रतिशत तथा कुल राजस्व संग्रहण में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
यह जानकारी शनिवार को प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में जीएसटी संग्रहण, कर अनुपालन, विभागीय कार्यों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान नॉन-जीएसटी संग्रहण ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ हो गया, जो 12 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ पहुंच गया, जबकि कुल संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ हो गया, जो 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
समीक्षा के दौरान केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) के कार्यों का भी आकलन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में CIU के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक ही ₹16.48 करोड़ की वसूली दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.6 प्रतिशत अधिक है।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने जीएसटी संग्रहण की इस सकारात्मक प्रगति को बनाए रखते हुए आगामी महीनों में इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर अनुपालन बढ़ाने, विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने तथा उपलब्ध आंकड़ों और तकनीक का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा और प्रभावी निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि करदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जीएसटी अनुपालन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने सभी इकाइयों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समेत विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति और विभाग की आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्यकर प्रतीक जैन, अपर सचिव/अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अपर सचिव/अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।