- Home
- उत्तराखण्ड
- सरकार से अधिवक्ताओं के हित में तत्काल एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट लाने की मांग।

सरकार से अधिवक्ताओं के हित में तत्काल एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट लाने की मांग।
नैनीताल। (कांता पाल)आज उत्तराखंड हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की संस्था “वी द लॉयर” द्वारा आज एक ऑन लाइन बेविनार का आयोजन कर अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा की । जिसमें सरकार से अधिवक्ताओं के हित में तत्काल एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट लाने की मांग की गई ।
वेबिनार में वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता का पेशा काफी चुनौतीपूर्ण होता है । उसे कई बार न्यायालयों में उसे बड़े अपराधियों व प्रभावशाली लोंगों के खिलाफ मुकदमों की पैरवी करनी होती है । जिस कारण उन्हें प्रायः धमकियां भी मिलती हैं । इसके अलावा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक योजना लागू नहीं की है । इसलिये सरकार शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करे । बेविनार में हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव कमलेश तिवारी ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है वह वकालत के समय उसे कई तरह की कठिनायों का सामना करता है उसे सरकार व न्यायलयों की तरह से किसी भी तरह की कानूनी शुरक्षा नही दी जाती । उसका जीवन हमेशा चुनौतीपूर्ण भरा होता है।इसलिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू किया जाय। बार के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता एम सी पन्त ने कहा कि पिछले दो साल से अधिवक्ता वर्ग आर्थिक, मानशिक , शारीरिक रूप से कई तरह की परेशानियों का सामना करता आ रहा है। सरकार को उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु शीघ्र अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाय। इस सम्बंध बार एसोसिएशन मुख्यमंत्री, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री जी को प्रत्यवेदन देगी। अगर उनकी समस्याओं का निस्तारण नही होता है तो हाइकोर्ट में याचिका भी दायर करेगा। इस अवसर पर सुरेश भट्ट,उमेश जोशी,सैय्यद नदीम मून,तनुज साह,मन्नू तुलेड़ा ,सूरज पांडे आदि ने अपने विचार रखे । संचालन शक्ति सिंह ने किया । बेविनार में अमन चड्डा,रवि कांडपाल,अंकित साह,सौरभ अधिकारी सहित हाईकोर्ट व अन्य न्यायालयों के अधिवक्ता शामिल हुए ।