विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक, सीएम धामी बोले- कांग्रेस को हर जगह निराशा ही दिखाई देती है
By देहरादून: केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जिनके मन में निराशा होगी, उन्हें हर जगह निराशा ही दिखाई देगी। कहा, भारत आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान-सम्मान कर रही, लेकिन कांग्रेस 543 में से 99 सीट जीतकर खुद को विश्व विजेता दिखाने का प्रयास कर रही है।
कहा, केंद्रीय बजट में देश के विकास को प्राथमिकता में रखते हुए चौतरफा समृद्धि और विकसित भारत का सशक्त पथ सुनिश्चित करने वाला बजट पेश किया है। बजट में युवाओं, किसानों, मातृशक्ति और विद्यार्थियों के साथ सभी वर्गों के हितों का पूरा करने वाला है। मुख्यमंत्री ने बजट में किए गए मुख्य प्रावधानों का जिक्र किया।
कहा, नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को राहत मिलेगी। कहा, आम बजट में देशभर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में गत वर्ष हुई ग्लोबल इनवेस्ट समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश करार हुए हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण से उत्तराखंड को भी लाभ मिलने की आशा है।
रोजगार के मौके बढ़ेंगे, मध्य वर्ग को होगा फायदा
कहा, केंद्र सरकार का बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों पर केंद्रित है। बजट थीम में रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई पर फोकस किया गया है। इसमें मिडिल क्लास को विशेष रूप से शामिल किया गया है। बजट में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया गया है। इससे, राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को इसका निश्चित लाभ मिलेगा।
उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख तक का लोन
कहा, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। स्किल लोन के तहत अब 7.5 लाख तक का लोन की व्यवस्था की गई है। कहा, पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपये से कम वेतन होने पर, कर्मचारी भविष्य निधि में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में मिलेगी। इसके साथ ही एजुकेशन लोन के तहत जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का तीन परसेंट तक पैसा सरकार देगी।