प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनेगा संयुक्त कैलेंडर, पांच सदस्यीय कमेटी गठित
By देहरादून: शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं शैक्षिक कार्य दिवस में वृद्धि के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग संयुक्त रूप से वार्षिक खेल कैलेंडर तैयार करेंगे। इसके लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
समिति एक माह के भीतर वार्षिक खेल कैलेंडर का प्रारूप तैयार शासन को उपलब्ध कराएगी। शिक्षा मंत्री के शासकीय आवास पर हुई शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तीनों विभाग मिलकर खेलों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे, जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि खेल गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए।
परीक्षण के बाद राज्य में लागू कर दिया जाएगा
कहा, इच्छुक छात्र-छात्राएं खेल गतिविधियों में भी प्रतिभाग कर सकें। डॉ. रावत ने बताया कि वार्षिक संयुक्त खेल कैलेंडर तैयार करने के लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में तीनों विभागों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक विद्यालयी शिक्षा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण को बतौर सदस्य नामित किया गया है।
संयुक्त समिति वार्षिक खेल कैलेंडर का प्रारूप तैयार कर इसे शासन को उपलब्ध कराएगी। परीक्षण के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। बताया, वर्तमान में तीनों विभागों का अलग-अलग खेल कैलेंडर लागू होने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है, जबकि एनईपी-2020 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक छात्र-छात्राओं की उपस्थिति 220 दिन होनी जरूरी है। तीनों विभागों का संयुक्त खेल कैलेंडर तैयार करना जरूरी हो गया है।
95 ब्लॉकों में बनेंगे खेल मैदान और मिनी स्टेडियम
शिक्षा मंत्री ने कहा, 95 ब्लॉकों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनेंगे। इसके लिए धनराशि खेल एवं युवा कल्याण विभाग मुहैया कराएगा। भविष्य में स्टेडियम के रखरखाव एवं कई खेलों के कोच की व्यवस्था भी खेल विभाग की ओर से की जाएगी। खेल विभाग के अफसरों ने बताया, अब तक राज्य में 27 मिनी स्टेडियम व खेल मैदान का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बैठक में विभागीय मंत्री ने खेल विभाग को शिक्षा विभाग के आवासीय विद्यालय में भी कोच उपलब्ध करने के लिए कहा।