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उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
By उत्तराखंड हाइकोर्ट मे आज कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों के अनुपालन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सय्यद गुफरान ने बताया कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत में 366 केश निस्तारण हेतु पंजिकृत थे जिसमें से 51 केसों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सहमति से हुआ जिसमे पीड़ित पक्षकारों को 2.60 करोड़ का मुआवजा दिलाया गया। समझौते के लिए न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे व न्यायमुर्ति रविन्द्र मैठाणी की दो अलग अलग बैंच बनाई गई थी। लोक अदालत में हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी सहित अन्य रजिस्टार मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में उच्च न्यायालय सहित राज्य के समस्त जनपद न्यायालयों, बाह्य न्यायालयों, श्रम न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले, वैवाहिक एवं कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम सम्बन्धी मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद मामले, राजस्व सम्बन्धी वाद, विद्युत व जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्तो एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले, बैंक एवं ऋण वसूली से सम्बन्धित मामले पंजिकृत थे। प्रदेश के सभी न्यायलयों में इन मामलों पर सुनवाई हुई।