September 13, 2026
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उत्तराखंड: CM हेल्पलाइन की शिकायतों में ढिलाई SDM समेत कई अफसरों को पड़ी भारी, डीएम ने दीवाली से पहले रोका वेतन

By on October 27, 2024 0 532 Views

श्रीनगर: पौड़ी जिले के एसडीएम कोटद्वार को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज जन शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं करना भारी पड़ गया है. डीएम आशीष चौहान ने दीवाली से पहले उनकी सैलरी रोकने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डीपीआरओ पौड़ी, डीएफओ लैंसडाउन और चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन) का भी वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग और ग्राम्य विकास विभाग समेत 21 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

निरीक्षण ना करने पर खनन अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

जिलाधिकारी आशीष चौहान ने खनन अधिकारी द्वारा खनन स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं करने पर स्पष्टीकरण तलब किया है. इसी बीच डीएम ने उपजिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खनन विभाग के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी करना सुनिश्चित करें. जहां अवैध खनन की आशंका है, उन क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान कोई पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

राज्य कर कोटद्वार को इस साल कम मिला राजस्व

राज्य कर कोटद्वार ने पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष कम राजस्व प्राप्त होने पर डीएम आशीष चौहान को स्पष्टीकरण दिया. राज्य कर कोटद्वार द्वारा पिछले वर्ष 2023-24 में 56.72 राजस्व प्राप्त किया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 53.42 ही राजस्व प्राप्त किया गया है. ऐसे में डीएम ने विभाग को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए.

सीज वाहनों को रखने के लिए भूमि चयन करने के निर्देश

डीएम आशीष चौहान ने परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान आरटीओ को सीज वाहनों को रखने के लिए भूमि चयनित करने के निर्देश दिए हैं. इसी बीच उन्होंने कहा कि और प्रगति बढ़ाते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाना सुनिश्चित करें और नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाएं.

सुस्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई

बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 43,081 वाहनों की चेकिंग, 8,123 चालान और 291 वाहन सीज किए गए हैं. वहीं खनन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा 181 खनन स्थलों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है. वहीं, डीएम आशीष चौहान ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की 119 शिकायतें 36 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी दर्ज हैं. इसी कारण सुस्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.