पौड़ी मंडल मुख्यालय में अफसरों की मौजूदगी होगी अनिवार्य, कमिश्नर ने लागू किए सख्त नियम
By देहरादून। गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में वर्षों से अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर उठते रहे सवालों के बीच अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने स्पष्ट किया है कि मंडल मुख्यालय को केवल नाम मात्र का केंद्र नहीं रहने दिया जाएगा और सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
अब तक यह शिकायत आम रही है कि पौड़ी में मंडल स्तर के कई महत्वपूर्ण कार्यालय होने के बावजूद अधिकांश प्रशासनिक गतिविधियां देहरादून से संचालित होती रही हैं। कई अधिकारी राजधानी में रहकर काम करना अधिक सुविधाजनक समझते थे, जिससे आम लोगों को अपने कार्यों के लिए परेशानी उठानी पड़ती थी।
गढ़वाल मंडल को लंबे समय बाद पूर्णकालिक मंडलायुक्त मिलने के बाद स्थिति बदलने की उम्मीद जगी है। पदभार संभालने के बाद आनंद स्वरूप ने स्वयं पौड़ी स्थित मुख्यालय में नियमित रूप से बैठने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने मंडल स्तर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी अधिकारी बिना सूचना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। मुख्यालय से बाहर जाने से पहले अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर अनुमति भी लेनी होगी। इसके अलावा जिन अधिकारियों के पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी यह तय करना होगा कि वे किन दिनों में पौड़ी स्थित कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।
प्रशासन की ओर से यह जानकारी सार्वजनिक किए जाने की भी तैयारी है, ताकि आम जनता को पहले से पता रहे कि संबंधित अधिकारी किस दिन कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इससे लोगों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
पौड़ी मंडल मुख्यालय की उपेक्षा को लेकर स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर विरोध भी किया जाता रहा है। लोगों का कहना था कि मंडल मुख्यालय होने के बावजूद पौड़ी को उसका वास्तविक प्रशासनिक महत्व नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कमिश्नर की यह पहल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मंडलायुक्त कार्यालय ने संकेत दिए हैं कि जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और अधिकारियों की उपस्थिति पर नियमित निगरानी रखी जाएगी। यदि व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हुई तो पौड़ी में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही आम जनता को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।