साइबर अपराध रोकने के लिए बैंकों में तैनात होंगे प्रतिनिधि, मुख्य सचिव ने बैंको को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया
By देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और पीड़ितों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख बैंकों को 15 दिन के भीतर साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र में अपने प्रतिनिधि तैनात करने होंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 98वीं बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा।
मुख्य सचिव ने बैंकों को उच्चतम न्यायालय की ओर से साइबर अपराधों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।
बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन और सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जिलों को चिह्नित कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगली बैठक में उत्तराखंड और अन्य हिमालयी राज्यों के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने को कहा, ताकि राज्य की स्थिति का आकलन कर सुधार के कदम उठाए जा सकें।
सरकारी ऋण योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी मुख्य सचिव ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाए और लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा। केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं में भी विभागों और बैंकों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
शिक्षा ऋण को लेकर मुख्य सचिव ने पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण कराने को कहा। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋण और लंबित या निरस्त आवेदनों के कारणों की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और उनकी क्षमता के आधार पर बैंक मित्र के रूप में काम करने का अवसर दिया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए शिविर आयोजित कर बैंकों और संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से काम करने को कहा।
उन्होंने कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर उन्हें संचालित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही बैंकों में शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत करने और ग्राहकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बैठक की समीक्षा अगली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे योजनाओं की प्रगति का वास्तविक समय में आकलन हो सके।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।