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उत्तराखंड: रिश्वत कांड के बाद प्रभारी मंडी सचिव और वरिष्ठ सहायक निलंबित, तीन सदस्यीय टीम करेगी मामले की जांच
By रुद्रपुर: काशीपुर मंडी के प्रभारी सचिव और वरिष्ठ सहायक द्वारा फड़ का लाइसेंस बनाने के एवज में एक लाख 20 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया था. अब मंडी प्रबंध निदेशक ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले की जांच कमेटी को सौंपी है. मामले में तीन सदस्यों की कमेटी गठित की गई है. मंडी प्रबंध निदेशक हेमंत वर्मा ने बताया कि दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. मामले में विभागीय जांच की जा रही है.
दरअसल हल्द्वानी विजलेंस को सर्वरखेड़ा निवासी दो आढ़तियों ने फड़ लाइसेंस बनाने के एवज में प्रभारी मंडी सचिव द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी. शिकायत की जांच करने पर विजिलेंस टीम ने आरोप सही पाए थे. मामले में ट्रैप टीम द्वारा 22 जुलाई को काशीपुर से प्रभारी मंडी सचिव को एक लाख 20 हजार की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ और जांच के दौरान टीम को वरिष्ठ सहायक की भूमिका पाए जाने पर उसे भी गिरफ्तार किया था. आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. बीते देर शाम मंडी प्रबंध निदेशक हेमंत कुमार वर्मा ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है.
हेमंत कुमार वर्मा ने बताया कि 22 जुलाई को हल्द्वानी विजिलेंस टीम द्वारा काशीपुर मंडी के प्रभारी सचिव और वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए हल्द्वानी विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था. मामले की जांच के लिए टीम गठित कर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी गई है. दोनों ही कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है. भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर विभागीय गाज भी गिर रही है. वहीं बीते दिनों काशीपुर में मंडी समिति में भ्रष्टाचार के मामले में मंडी समिति के एक अधिकारी को एक्शन लिया गया. विजिलेंस टीम ने रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया.
हल्द्वानी से आई विजिलेंस टीम ने आरोपी को दो फाइलों के एवज में एक लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेते अरेस्ट किया था. लाइसेंस जारी करने के एवज में अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी. विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई से मंडी परिसर में हड़कंप मच गया था.आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है.धामी सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है.