प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर संशय अब भी बना हुआ है। कुछ समय पहले जब सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए कोई तारीख तय नहीं कर पाई थी तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद माना जा रहा था कि जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं। लेकिन एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।

प्रशासकों का कार्यकाल अगले 3 महीने या बोर्ड के गठन होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि एक दिसबंर 2023 को नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया था। जिसके बाद जिलाधिकारियों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था।

बतौर प्रशासक जिलाधिकारियों का छह महीने का कार्यकाल भी 31 मई 2024 को पूरा हो गया था। जिसके बाद सरकार के सामने संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।