सीएम धामी का कहना है कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनने से लोगों को काफी मदद मिलेगी। लोगों को अपील की सुनवाई के लिए आने-जाने में समय की भी बचत होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों के लिए अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक समाधान को आसान बनाता है।

बता दें ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से अब लोग उत्तराखंड के शासकीय कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिए कही से भी आवेदन कर सकते हैं