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सीएम धामी ने हेलीपैड, सड़क, एसडीआरएफ, पुलिस और कारागार अवसंरचना के लिए दी 51 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति

By on July 21, 2026 0 15 Views

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हेलीपैड निर्माण, सड़क संपर्क, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण तथा न्यायिक एवं कारागार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए करीब 51 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर संपर्क, त्वरित राहत-बचाव और मजबूत आधारभूत ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकता है।

हेलीपैड निर्माण के तहत बागेश्वर जिले के बेड़ा-मझेड़ा (करीमपुर) में हेलीपैड निर्माण के लिए 8.91 करोड़ रुपये, उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड स्थित सुनकुंडी (जखोल) में 1.08 करोड़ रुपये तथा नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के डौन परेवा में हेलीपैड तक दो किलोमीटर पहुंच मार्ग और साइट विकास के लिए प्रथम चरण की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में विद्युतीकरण एवं सिविल कार्यों के लिए शेष 50 लाख रुपये जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।

सड़क परियोजनाओं के तहत चंपावत जिले में मंच-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए 2.64 करोड़ रुपये, जबकि अल्मोड़ा जिले के लोधिया-चौगू मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए 3.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक न्यू कैंट मोटर मार्ग को दो लेन से 10.50 मीटर चौड़ा करने के लिए 16.87 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पौड़ी जिले के नैनीडांडा (उठिडागांव) में एसडीआरएफ पोस्ट निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1.62 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा जिला कारागार टिहरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल एवं आवश्यक उपकरणों की स्थापना के लिए 2.14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 85.72 लाख रुपये जारी किए जाएंगे। वहीं पुलिस मुख्यालय के मशीनरी, उपकरण और साज-सज्जा के लिए स्वीकृत 25 करोड़ रुपये में से 15 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी करने को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में हवाई और सड़क संपर्क मजबूत होगा, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी और सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।