धामी सरकार का बड़ा कदम: उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति का होगा अध्ययन
By देहरादून। Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य गठन के बाद से अब तक यानी लगभग 25 वर्षों में राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थिति में आए बदलाव का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा।
इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति Akhilesh Chandra Sharma की अध्यक्षता में सात सदस्यीय अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
सरकार का मानना है कि इस अध्ययन से अल्पसंख्यक समुदायों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। साथ ही उनके कल्याण के नाम पर अब तक खर्च की गई धनराशि और योजनाओं की प्रभावशीलता का भी आकलन हो सकेगा।
धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई नए निर्णय लिए हैं। Uniform Civil Code लागू करने के बाद अब अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था में समानता को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह नया कानून आगामी एक जुलाई से लागू होगा, जिसके बाद राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो जाएगा।
छह माह का होगा समिति का कार्यकाल
समिति के सदस्यों में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव Shatrughan Singh, Surekha Dangwal (कुलपति, Doon University), सामाजिक कार्यकर्ता Manu Gaur, Farzana Begum (उपाध्यक्ष, Uttarakhand Minority Commission) और समाजसेवी Rajpal Singh शामिल हैं।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक इस समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल छह माह तय किया गया है, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
समिति के अध्ययन का दायरा
समिति निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेगी:
- राज्य गठन के समय अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थिति
- राज्य बनने के बाद से अब तक इन स्थितियों में आए बदलाव
- अल्पसंख्यकों से जुड़े संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के पालन की स्थिति
- संबंधित संस्थानों के कार्यों का सर्वेक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन
- शासन के अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों से चर्चा
वक्फ बोर्ड नियमावली पर भी विचार
उत्तराखंड सरकार राज्य में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की मॉडल नियमावली को अपनाने पर भी विचार कर रही है। इसके अध्ययन के लिए शासन स्तर पर जल्द ही समिति गठित की जाएगी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव Girdhari Singh Rawat ने बताया कि इस संबंध में Uttarakhand Waqf Board से प्रस्ताव मांगा गया है। केंद्र की नियमावली का अध्ययन कर राज्य के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।