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उत्तराखंड: फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पर नहीं होगा ट्रांसफर, शिक्षा विभाग बनाएगा विशेष मेडिकल बोर्ड

देहरादून। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों में फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल पर सख्ती करने का फैसला लिया है। अब मेडिकल आधार पर स्थानांतरण का लाभ लेने वाले शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच विशेष मेडिकल बोर्ड करेगा। जांच में प्रमाणपत्र सही पाए जाने पर ही तबादले की अनुमति मिलेगी। वहीं,...

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केदारनाथ-बदरीनाथ परियोजनाओं की मुख्य सचिव ने की समीक्षा, निर्माण कार्यों में दिये तेजी लाने के निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण एवं पुनर्विकास परियोजना तथा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने केदारनाथ धाम में प्रस्तावित छह नए ब्लॉकों का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने और सभी परियोजनाओं की नियमित...

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बदरीनाथ-केदारनाथ विवाद, नेता प्रतिपक्ष ने की मंदिरों से जुड़े आरोपों की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिरों से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इन मामलों की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र समिति अथवा उत्तराखंड विधानसभा की सर्वदलीय जांच समिति...

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मुख्य सचिव की उच्चस्तरीय बैठक में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में हेलीपोर्ट विकसित करने पर जोर, अगस्त में होगी प्रगति की समीक्षा

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और राज्य सरकार के अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में चारधाम हेली सेवाओं के प्रथम चरण की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य में विमानन अवसंरचना के विस्तार, हेली सेवाओं की सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत...

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30 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिये तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा-2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाली यात्रा के...

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जन- जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण जारी, रोजाना हज़ारों लोग हो रहे लाभान्वित, पहले चरण में 5 लाख से अधिक ने उठाया था लाभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में चल रहे ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार‘ अभियान को आम जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 4 जुलाई से शुरू हुए 15 दिवसीय अभियान के पहले तीन दिनों में ही प्रदेशभर में आयोजित विशेष शिविरों में हजारों लोगों ने भाग लेकर विभिन्न...

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रामनगर में सेवा पखवाड़ा शिविर: 27 विभाग एक मंच पर, 53 शिकायतों में 32 का मौके पर निस्तारण

रामनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित “सेवा, सुशासन एवं समर्पण” अभियान के तहत “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” सेवा पखवाड़ा के तीसरे दिन सोमवार को विकासखंड सभागार, रामनगर में स्वास्थ्य एवं बहु-विभागीय जनसहायता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 27 विभागों ने एक ही परिसर में स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं...

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SARRA की राज्य स्तरीय बैठक में ‘एक जनपद–एक नदी’ योजना की समीक्षा, 4,490 जलस्रोतों का GIS मैपिंग पूरा

देहरादून। उत्तराखंड में नदियों, धारा-नौलों और जलस्रोतों के संरक्षण को नई गति देने की दिशा में सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सचिवालय में जलागम सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में स्प्रिंग एंड रिवर रीजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) की सातवीं बैठक में नदी पुनर्जीवन, भू-जल संवर्धन और जल संरक्षण...

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नाबार्ड परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, मुख्य सचिव बोले— तीन दिन में पोर्टल पर अपलोड हों सभी प्रस्ताव

देहरादून। उत्तराखंड में नाबार्ड की परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को तीन दिन के भीतर अपने प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में आयोजित नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत...

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उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति नियमों की उड़ रही धज्जियां ! मूल विभाग लौटने को तैयार नहीं अधिकारी…

देहरादून। उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति की समय-सीमा और नियम तय किए जाने के बावजूद कई अधिकारी वर्षों से विभिन्न विभागों और विकास प्राधिकरणों में जमे हुए हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अधिकारियों की मूल विभाग में वापसी नहीं हो पा...

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