कैंपा और वन विभाग के बजट की प्रमुख सचिव ने की समीक्षा, कम वित्तीय प्रगति पर जताई नाराजगी
देहरादून। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में कैंपा के तहत संचालित कार्यों और वन विभाग के बजट की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वनाग्नि की रोकथाम, वनीकरण, वन्यजीव प्रबंधन, इको-टूरिज्म और वन विकास निगम की योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव ने कैंपा एपीओ 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लिए जारी धनराशि के सापेक्ष हुए खर्च का ब्योरा लेते हुए वनाग्नि की रोकथाम के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। साथ ही फायर लाइन से संबंधित अद्यतन वर्क प्लान शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा के दौरान कम खर्च पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कम प्रगति वाले सर्किलों की अलग रिपोर्ट तैयार करने और पिछले तीन वर्षों में कैंपा को मिली धनराशि का वर्षवार विवरण प्रस्तुत करने को कहा, ताकि आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जा सके।
वहीं, वन विकास निगम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य सेक्टर योजना में शासन से 236.05 करोड़ रुपये जारी हुए हैं, जिनमें से 144.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। प्रमुख सचिव ने निगम की आय बढ़ाने के लिए तराई क्षेत्र के डिवीजनों के वर्क प्लान की स्थिति का समेकित विवरण मांगा।
प्रमुख सचिव ने इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे करने और 10 दिनों के भीतर टेंटेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रेक रूट, कैंपिंग स्थल और पक्षी आधारित पर्यटन के प्रस्ताव पर तत्काल काम शुरू करने को भी कहा।
इसके अलावा मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने, चीड़ पिरूल संग्रहण की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उत्तराखण्ड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना (U-PREPARE) के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव ने वन सुरक्षा, वनीकरण और संरक्षण से जुड़े कार्यों को एकीकृत कर समन्वित कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में PCCF (HoFF) कपिल लाल, सीईओ कैंपा बी.के. गांगटे, वन निगम की एमडी नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ

