उत्तराखंड में जनगणना-2027 की तैयारियां पूरी, 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम; 16 नवंबर से ऑनलाइन स्व-गणना शुरू
देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत लोग आधिकारिक पोर्टल पर अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे।
जनगणना निदेशालय की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव और सचिव जनगणना दीपक कुमार ने बताया कि प्रदेश में जनगणना के लिए कुल 34 हजार 443 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं। इनके लिए 26 हजार 830 प्रगणक और 4 हजार 676 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अब तक 29 हजार 515 प्रगणकों और 5 हजार 223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
जनगणना के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य से जुड़ी 40 बिंदुओं पर जानकारी जुटाएंगे। इसमें नाम, उम्र, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, जन्म स्थान और प्रवास से संबंधित जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार बैंक खातों की संख्या और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से संबंधित विवरण भी लिया जाएगा।
नागरिक 16 से 30 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in पर ऑनलाइन स्व-गणना कर सकते हैं। इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि जनगणना में जुटाए जाने वाले सभी व्यक्तिगत आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत इन आंकड़ों का इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय और जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आंकड़ों की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं।
जनगणना से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है। इसके अलावा व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 और 9456551589 भी उपलब्ध कराए गए हैं।
अधिकारियों ने प्रदेशवासियों से ऑनलाइन स्व-गणना में बढ़-चढ़कर भाग लेने और प्रगणकों को सही व पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े आने वाले वर्षों में विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण और सरकारी नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

